नगर परिषद संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक; 10 ऑगस्ट पासून साखळी उपोषण

न्यायप्रविष्ठ प्रकरण निकाली काढण्यासाठी शासनाला निवेदन, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुक मतदानावर बहिष्कार भूमिका घेणार

आमगाव, (गोंदिया) : आमगाव नगर परिषदचे न्याय प्रविष्ट प्रकरण राज्य शासनाने तात्काळ निकाली काढावे यासाठी नगर परिषद संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 14 एप्रिलला बाबासाहेबांना अभिवादन करून दिलेले शब्द उपमुख्यमंत्री यांनी पाळावे, असे निवेदन देऊन 10 ऑगस्ट पासून साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती निवेदनात करण्यात आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती कडून नगर परिषद परिक्षेत्रातील आठ गावातील नागरिकांनी स्वंस्फुर्तपणे मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. यात राज्याचे उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमगाव येथे पाचारण होत 14 एप्रिलला बाबासाहेबांना अभिवादन करून नगर परिषद संघर्ष समिती च्या प्रतिनिधी मंडळाला आश्वासन देऊन झालेल्या सभेत नगर परिषदचा न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढणार असे विश्वास त्यांनी दिले होते.परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सलग तीन महिने लोटूनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले शब्द पाळले नाही. तर जिल्ह्यातील पुढारी या विषयावर गप्प बसले आहेत. नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून राज्य सरकारने नगर पंचायत ते नगर परिषदचा वाद मिटवता आला नाही. सर्वोच्य न्यायालयात याबाबद पीटिशन अपील करून निर्णय घेता आले नाही. त्यामुळे नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून विकास योजनेपासून वंचित व्हावे लागत आहे. आता हा विषय नागरिकांनी पेटउन घेतला आहे. निर्णय नाही तर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मतदान नाही अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा विषय राज्य सरकारने मागील 10 वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित ठेवले असून अद्याप ही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरले आहे. आता हा विषय नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया घेऊन नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्धार करून नगर परिषद परिक्षेत्रातील आठ गाव येथील नागरिकांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या निर्धार केला आहे. आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती च्या माध्यमाने नगर परिषद स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. आंदोलने, मोर्चे काढून राज्य सरकारने न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढले नाहीं. राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित ठेऊन आठ गावातील नागरीकांना मिळणाऱ्या योजना सुविधांपासून वंचित ठेवले. 2014 पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही. त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरीकांना घरकुल योजना सह एकूण योजनेचा लाभ हा शून्य ठरला आहे. नगर परिषद संघर्ष समिती ने अनेक आंदोलने करून आपली भूमिका घेऊन राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. संघर्ष समिती कार्यकर्ते यांना लोकसभा निवडणुकीत ताब्यात घेऊन नजरबंदी ठेवण्यात आले होते. तर दुसरीकडे त्यांना न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकार तात्काळ घेईल, असे आश्वासित करण्यात आले होते. परंतु, तीन महिने लोटूनही याबाबद राज्य सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे नागरिक अजून किती वर्ष योजनांपासून वंचित ठरणार असा सवाल करीत नगर परिषद संघर्ष समितीने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघर्ष समितीने तहसीलदार डॉ. रवींद्र होळी मार्फत राज्य शासनाला निवेदन देत 10 ऑगस्ट पासून साखळी उपोषण सुरू करणार असल्याचे माहिती दिली आहे. तर या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. यासाठी शनिवार, 27 जुलैला बाजार समितीत बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. निवेदन देतेवेळी, रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, उत्तम नंदेश्वर, संतोष श्रीखंडे, प्रा. वसंत मेश्राम, सुनीता येरणे, मोरेश्वर पटले, गजानन भांडारकर, भुरुभाऊ मेंढे, उमेश चतुर्वेदी, उमा बिसेन, ज्योती खोटोले, मोहिनी निंबार्ते, हुकूम बोहरे, धनिराम मटाले, विद्यासागर पारधी, मनिराम पाथोडे, अशोक चुटे, भुवन सलामे, विजय खोटोले, गणेश महरवाडे, हरीश खरखाटे, राजू मेंढे, गणेश शिवणकर, बाळाराम व्यास, बाला ठाकूर, राजीव फुंडे, दिनेश थेर सह संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.