मुंबई/गोंदिया: राज्यातील बळीराजाला आर्थिक बळ देणाऱ्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा आठवा हप्ता आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे वितरित करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात राज्यातील एकूण ८९ लाख ७५ हजार २९८ शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात एकूण १७९८.७८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मुंबईतील विधान भवन येथे हा वितरण सोहळा पार पडला.
यावेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निधीचे वाटप करण्यात आले असून, यामध्ये सर्वाधिक निधी अहिल्यानगर जिल्ह्याला १०८.३० कोटी रुपये इतका मिळाला आहे. त्याखालोखाल सोलापूर ९७.५२ कोटी, कोल्हापूर ९२.३३ कोटी, सातारा ८७.०७ कोटी आणि पुणे जिल्ह्याला ८५.२४ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये नाशिक ८३.८६ कोटी, जळगाव ७७.४० कोटी, नांदेड ७६.५० कोटी, बीड ७२.७० कोटी आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला ६८.१८ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये यवतमाळ ५७.१८ कोटी, अमरावती ५३.३४ कोटी, चंद्रपूर ४७.९५ कोटी, गोंदिया ४२.४५ कोटी, भंडारा ४१.६५ कोटी, अकोला ३६.७६ कोटी, नागपूर ३३.८८ कोटी, वाशिम ३३.०५ कोटी, गडचिरोली २८.५० कोटी आणि वर्धा जिल्ह्याला २५.६० कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. कोकण विभागाचा विचार करता रत्नागिरी ३१.२१ कोटी, सिंधुदुर्ग २३.५३ कोटी, रायगड २२.७९ कोटी, तर ठाणे जिल्ह्याला १४.१८ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
मराठवाड्यातील लातूर ५३.८७ कोटी, परभणी ४९.७९ कोटी, धाराशिव ४६.८५ कोटी, जालना ५८.८२ कोटी आणि हिंगोली जिल्ह्याला ३५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात धुळे ३०.६३ कोटी आणि नंदुरबार जिल्ह्याला २०.४७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या माध्यमातून २४ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत, पहिल्या ७ हप्त्यांमध्ये एकूण १३,०१७.३० कोटी रुपये ९३.०८ लाख शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. आजचा आठवा हप्ता जमा झाल्यामुळे ऐन खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे कोणतीही गळती न होता मदतीचा पूर्ण पैसा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचा विश्वास यावेळी सरकारने व्यक्त केला.
