गोंदिया: शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी देऊन आधार, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला प्रगतीच्या महामार्गावर नेणारा पक्क्या रस्त्यांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करणारा, मेट्रोसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून शाश्वत शहरी विकासाला चालना देणारा महायुती सरकारचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला लवकरच ट्रिलियन डॉलर्स ची अर्थव्यवस्था बनवेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ता अजय पाठक यांनी व्यक्त केला.
ते आज 18 मार्च रोजी राईस मिलर्स असोसिएशन च्या सभागृहात आयोजित भारतीय जनता पार्टी च्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रामुख्याने भाजपा जिल्हाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले, जिल्हा महामंत्री पंकज रहांगडाले, सुनील केलनका, नरेंद्र बाजपेयी, सी ए दिनेश दादरीवाल, सी ए राजेश चतुर, पंस सभापती मुनेश रहांगडाले, जयंत शुक्ला, संजय सिन्हा, मनोज दुबे, छत्रपाल तुरकर, ऋषिकांत साहू, धर्मिष्ठा सेंगर आदि उपस्थित होते. यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा विस्ताराने आढावा घेऊन त्यातील सर्व समाज घटकांसाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींची माहिती दिली ते म्हणाले की, विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत साध्य करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्धाराला महाराष्ट्राची मोलाची साथ मिळावी या दृष्टीने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. शेती उद्योग सेवा, ऊर्जा, शिक्षण, सिंचन पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाचा मार्ग दाखविण्याबरोबरच या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला सुशासनाची, गतिमान प्रशासनाची अनुभूती देण्यासाठीही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारने दोन लाखांपर्यतचे कर्ज माफ करून मोठा आधार दिला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम यासारखे निर्णय शेतकऱ्याला गतिमान बाजारपेठेशी जोडण्यात मदत करणारे आहेत, असे पाठक यांनी नमूद केले.
पाठक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरुच राहणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद महायुती सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून १६ हजार मे.वॅ. ऊर्जाक्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. यातून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होईल.
नदीजोड प्रकल्पातून शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ९४,९६८ कोटी रु. तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी १३ हजार ४९७ कोटी, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प ७४६५ कोटी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प २२१३ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २२४० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भिमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यात येणार असल्याचेही यांनी सांगितले.
शहरी आगातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० कि.मी.वर नेण्यात येणार आहे तसेच ६००० कि.मी. पेक्षा अधिकचे द्रुतगती मार्गाचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो साठी ८ : २२,८६२ कोटी, वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो ११ २३,४८७ कोटींचा संपूर्ण भूमिगत प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात खडकवासला स्वारगेट -हडपसर-खराडी मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे ते शिरुर उन्नत मार्ग ५३ किमी. प्रकल्पासाठी ७५१४ कोटी रु., तर तळेगाव-चाकण उन्नतमार्ग २५ कि.मी. प्रकल्पासाठी ६हजार ४९९ कोटी रु., चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या सहापदरीकरणा साठी ५ हजार २३२ कोटी रु… शिरुर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे सहापदरीकरण करण्यासाठी १९२ कि.मी. १४,८८६ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे यातून शहरी भागातील प्रवास आणखी वेगवान होण्याबरोबरच शहरांतील वाहतूक कोंडी दूर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना ६२७२ कि.मी. दुतगती मार्ग, १४,९१९ कि.मी. चे राज्य आणि जिल्हा मार्ग तयार करणार. पाठक यांनी सांगितले की एक हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांना कॉक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ मध्ये २३ हजार कि.मी.ची कामे करणार (यापूर्वी टप्पा १ मध्ये ३० हजार कि.मी, टप्पा-२ मध्ये २४५० कि.मी.ची कामे पूर्ण), प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग ४ लोकवस्तीशी न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या बारमाही रस्त्याने जोडणार, ५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या सर्व वस्त्या आणि ४२४७कि.मी.चे ‘पर्यटन परिरथ ‘ने जोडणार यासारख्या निर्णयांतून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत होणार आहेत.
