जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांचे निर्देश : शाळाबाहय मुलांचे सर्व्हेक्षण 5 जुलैपासून
गोंदिया : शिक्षण हे प्रत्येक बालकाचे मुलभूत हक्क आहे. त्यामुळे कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी दिले. येत्या 5 जुलैपासून शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमिवर सोमवार, 24 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. जिल्हा परिषद गोंदियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरूगानंथम एम. यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. शासनाच्या निर्देशानुसार येत्या 5 जुलैपासून 20 जुलैपर्यंत शाळा बाहय मुलांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. उल्लेखनिय म्हणजे, विविध प्रकारच्या कामानिमीत्त कामगारांचे वेगवेळ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असते, त्यामुळे त्यांचे पाल्य शाळाबाहय राहतात. स्थलांतरी होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्याना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळावे, तो शिक्षणपासून वंचित राह नये, यासाठी सामुहीक प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत जिल्हाधिकारी श्री नायर यांनी व्यक्त करून सदर उपक्रमांसाठी महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य व गृहविभाग यांच्या सहभागाचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत. या सर्व विभागांनी सदर उपक्रमांत सहभागी व्हावे, तथा नागरीकांनी सुध्दा शाळाबाहय मुलांची माहिती शिक्षण विभागाला द्यावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी केले. बैठकीत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. नरेश वैद्ये, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी श्री. डी. बी. हरीणखेडे, उपशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, महिला बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी एन. पी. सोनटक्के, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी डी. बी. दिघोरे, माहिला व बालविकास विभागाचे मुकेश पटले, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभागाचे टी. टी. बघाडे, स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधी सविता बेदरकर, समग्र शिक्षा विभागाचे जिल्हा समन्वयक कुलदीपिका बोरकर, विजय ठोकणे, बाळकृष्ण बिसेन, सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे पवन रोकडे यावेळी उपस्थित होते.
तर मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरू
अस्थायी कुटुंबातील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी ही संबंधित गावातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि त्या गावातील शाळेच्या मुख्याध्यापकांची आहे. एकही बालक शाळाबाहय राहील्यास त्यासाठी संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे शाळाबाहय मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वांनी कार्य करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी दिले.
