स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना RTE चे २५% आरक्षण बंधनकारक करा – आमदार राजकुमार बडोले यांची मागणी
ग्रामीण महाराष्ट्रातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे; RTE चा भंग रोखा – आमदार राजकुमार बडोले
गोंदियात ८०२ रिक्त शिक्षकांची पदे भरा; स्वयंसेवक शिक्षकांचे मानधन वाढवा : आमदार राजकुमार बडोले
प्रतिनिधी / महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियमातील सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. यावेळी अर्जुनी मोरगावचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदनाचे लक्ष वेधताना गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या मांडल्या.
गोंदिया जिल्ह्यातील रिक्त शिक्षकांची पदे भरा
बडोले यांनी सांगितले की, गोंदिया जिल्ह्यात ८०२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलांचे शिक्षण प्रभावित होत आहे. पर्याय म्हणून स्वयंसेवक शिक्षक नेमण्यात आले असले तरी त्यांना तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. यामुळे दर्जेदार शिक्षण देणे कठीण झाले आहे.
RTE कायद्याचे उल्लंघन रोखण्याची मागणी
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१(अ) अंतर्गत Right to Education (RTE) Act नुसार खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित (unaided) शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि मागासवर्गीय मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तरीही नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देताना हा नियम का लागू केला जात नाही, असा सवाल राजकुमार बडोले यांनी उपस्थित केला.
आमदार राजकुमार बडोले यांनी सरकारकडे त्रिसूत्री मागण्या केल्या आहेत की, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देताना २५% जागा EWS आणि मागासवर्गीय मुलांसाठी राखीव ठेवाव्यात. अनुच्छेद २१(अ) आणि RTE कायद्याचा भंग होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षक भरती तातडीने करावी.
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा हक्क
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. ग्रामीण भागातील गरीब मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकच उपलब्ध नसतील तर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा वाढवताना त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे, असे आमदार राजकुमार बडोले यांनी अधोरेखित केले. यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील असमानता दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
